Big Breking :-राज्य कैबिनेट की बैठक में हुए बड़े फैसले देखिये इन पर लगी मुहर

स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला
खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरीसिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गयाआयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट age को 60 से 62 किया गया
विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्तिदेहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी msme में केवल ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू
स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावाश्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगापीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में eco tourism समिति का गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा फोकसग्राम्य विकास विभाग के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय संस्था का गठन, सामान की मार्केटिंग पर करेगी फोकस
आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू करने की मंजूरीराजस्व विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था के तहत संशोधित किया गयाएमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति को मंजूरी, 200 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट और 500 को रोजगार की होगी बात
शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा*वित्त विभाग ने बढ़ाए जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद हुआ रिवीजन, पहाड़ों में 10 से 15 प्रतिशत इजाफा*परिवहन विभाग की वाहन क्रय पॉलिसीकौशल विकास विभाग के तहत आईटीआई में लेटेस्ट
नकल विरोधी कानून आयेगा विधानसभा में, मिली मंजूरीकार्मिक विभाग के तहत 26 नए पद एसडीएम को मंजूरी*जोशीमठ आपदा में राहत पैकेज को मंजूरीबतीन भाग में नीति को किया गया तैयार भवनों की हालत पर सीपीडब्ल्यूडी करेगी तय व्यवसाईक भवनों में 05 स्लैब के अनुसार होगा भुगतान
भूमि को लेकर रिपोर्ट आने का इंतजार, अगली कैबिनेट में होगा फैसला कट ऑफ डेट 02 जनवरी 2023 लागू की गई नो ड्यू सर्टिफिकेट शासन प्रशासन को सौंपना होगा
msme में केवल ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू
स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावा श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा पीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में eco tourism समिति का गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा फोकस जोशीमठ आपदा में राहत पैकेज को मंजूरी तीन भाग में नीति को किया गया तैयार भवनों की हालत पर सीपीडब्ल्यूडी करेगी तय व्यवसाईक भवनों में 05 स्लैब के अनुसार होगा भुगतान भूमि को लेकर रिपोर्ट आने का इंतजार, अगली कैबिनेट में होगा फैसला
कट ऑफ डेट 02 जनवरी 2023 लागू की गई नो ड्यू सर्टिफिकेट शासन प्रशासन को सौंपना होगा
कौशल विकास विभाग के तहत आईटीआई में लेटेस्टनकल विरोधी कानून आयेगा विधानसभा में, मिली मंजूरी कार्मिक विभाग के तहत 26 नए पद एसडीएम को मंजूरी*
[ ग्राम्य विकास विभाग के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय संस्था का गठन, सामान की मार्केटिंग पर करेगी फोकस
आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू करने की मंजूरी
राजस्व विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था के तहत संशोधित किया गया
एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति को मंजूरी, 200 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट और 500 को रोजगार की होगी बात
शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा
*वित्त विभाग ने बढ़ाए जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद हुआ रिवीजन, पहाड़ों में 10 से 15 प्रतिशत इजाफा*
परिवहन विभाग की वाहन क्रय पॉलिसी 2016 के बाद हुई संशोधित
नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयर फोर्स करेगा डिवेलप, कैबिनेट ने दी मंजूरी
जीएमवीएन और केएमवीएन के एकीकरण को मंजूरी, तीन माह में सौंपी जाएगी रिपोर्ट
जिला योजना में तीन लाख से ऊपर के प्रस्ताव होंगे केवल मंजूर
13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में बजट सत्र को मंजूरी










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