Breking। उत्तराखंड का देखिये बजट में क्या क्या रहा

 

Big breaking :-बजट में पिछड़ी जातियों के पूर्व दशम् कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के पर छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. तीन करोड़ नब्बे लाख (रू. 3.90 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। आधार

• अन्य पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के छात्रवृत्ति सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. ग्यारह करोड़ नौ लाख (रू. 11.09 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। • एन.सी.सी. कैडट्स हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में

रू. पचास हजार (रू. 50.00 हजार) का बजट प्रावधान किया गया है।

• अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. इक्कीस लाख छिहत्तर हजार (रू. 21.76 लाख) का बजट प्रावधान किया गया है।

• अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. उनचास लाख नब्बे हजार (रू. 49.90 लाख) का बजट प्रावधान किया गया है।

● अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. छ. करोड़ दस लाख (रू. 6.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है ।

22. देश की सर्वोच्च सेवाओं में युवा शक्ति को अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए. सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

 

 

23. विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद आदि संस्थाएं उल्लेखनीय हैं। इस बजट में इन संस्थाओं हेतु समुचित प्रावधान किये जा रहे हैं।

 

 

 

Big breaking :-बजट में युवा शिक्षण व प्रशिक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें निरन्तर युवा शक्ति को केन्द्र में रखकर प्रदेश का विकास करने की प्रेरणा देती है। युवा रोजगार चाहता है। इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, उद्योग, मध्यम व लघु उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, ग्राम्य विकास आदि में विविध बजटीय प्रावधान किये है तथा समग्र रूप से एक उम्मीदों से परिपूर्ण परिवेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो युवा शक्ति को निरन्तर प्रेरित करेगा।

25. प्रसंगवश, मैं यहां पर कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ :-

• उत्तराखण्ड वर्क फोर्स डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र रूप से रू. एक सौ करोड़ (रू.100.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में

रू. चौदह करोड़ (रू. 14.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. चालीस करोड़ (रू. 40.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

26. शिक्षा हमारा धर्म है। समुचित शिक्षण और प्रशिक्षण ही वह केन्द्रीय बिन्दु है जो हमारे युवा को अवसर की उपलब्धता करायेगा, प्रेरित रखेगा और स्वावलम्बन का स्वस्थ परिवेश निर्मित होगा।

27. शिशु अवस्था में पोषण से लेकर कोचिंग और प्रशिक्षण तक के प्रावधान इस बजट में हैं। हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है। इसके अन्तर्गत स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण के साथ-साथ खेल सुविधाओं आदि का प्रावधान किये जाने की योजना है। इस बजट में नई मांग “उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय” हेतु रू. इक्यावन करोड़ (रू. 51.00 करोड़) का प्रावधान किये जा रहे हैं।

28. समग्र शिक्षा योजना अन्तर्गत रू. आठ सौ तेरह करोड़ तिरासी लाख (रू. 813.83 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

 

 

 

Big breaking :-बजट में अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययन हेतु शिक्षा का अधिकार के तहत समग्र रूप से रू. एक सौ उनहत्तर करोड़ चार लाख (रू. 169.04 प्रावधान किया गया है, इससे लगभग 1 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। करोड़)

30. प्रदेश के राजकीय प्राइमरी विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वर्ष में प्रावधान किया गया है। इस क्रम में आगामी वर्ष हेतु रू. छ: करोड़ (रू.6.00 करोड़) बजट प्रावधान किया गया है।

31. शिक्षा विभाग के तत्वावधान में प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों के कक्षा 9वीं से 12वी के सामान्य एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु रू. पच्चीस करोड़ (रू. 25.00 करोड़) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़) तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु लगभग रू. एक करोड़ चौबीस लाख (रू. 1.24 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

32. माध्यमिक विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु नाबार्ड से पूंजीगत मद में रू. पैंतालीस करोड़ (रू. 45.00 करोड़) बजट प्रावधान किया गया है।

33. हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने का निश्चय किया है इस हेतु एक ओर अवसंरचना के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर आधुनिकीकरण, डिजीटाइजेशन के साथ-साथ मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।

34. भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक पोर्टलों पर विभागीय सूचनाएं अद्यतन किए जाने एवं अन्य विभागीय पोर्टलों पर सूचनाओं का डिजीटाईजेशन, अपडेशन, एम.आई.एस. आदि ऑनलाइन कार्य किए जाने हेतु वर्तमान में उच्च शिक्षा निदेशालय

 

 

Big breaking :-बजट में अन्तर्गत संचालित “एडुसैट” कार्यालय को “आई.सी.टी. सैल में उच्चीकृत किया जा रहा है।

35. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को “नैक प्रत्यायित” (NAAC एक्रेडिशन) करने के लिए हम प्रयासरत हैं।

36. समस्त राजकीय महाविद्यालयों में 4जी/5जी इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है तथा अशासकीय महाविद्यालयों हेतु भी एम.आई.एस. पोर्टल का विस्तार किया जायेगा।

37. शासकीय महाविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाये जाने हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था करने की प्रक्रिया गतिमान है।

38. रोजगार व तकनीकी शिक्षा का सीधा सम्बन्ध है। अतः तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ किये जाने के लिए हमने कमर कस ली है। इसी क्रम में तकनीकी शिक्षा हेतु हमने कुछ प्राथमिकताएं चिन्हित की हैं। मैं ऐसी ही कुछ प्राथमिकताओं का उल्लेख यहां कर रहा :-

• प्रदेश में संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है,

• एक ही छत के नीचे प्रदेश के युवाओं को डिप्लोमा के साथ-साथ इंजीनियरिंग स्नातक एवं मास्टर डिग्री के अवसर प्रदान करने हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक नरेन्द्रनगर में इंटीग्रेटेड टैक्निकल इंस्टीट्यूट का संचालन प्रारम्भ करने की कार्यवाही गतिमान है, एवं

• उद्योगों की मांग के अनुसार आगामी वर्ष में नई प्रौद्योगिकीयों यथा ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स, कन्सट्रक्सन ऑटोमेशन, क्लाउड कंम्प्यूटिंग एवं बिग डेटा, गेमिंग एवं एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स एवं मशीन लर्निंग आदि मे नये पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रयासरत हैं।

 

 

 

 

Big breaking :-बजट में प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अंतर्गत प्रदेश के पॉलिटेक्निकों का विभिन्न मानको के अंतर्गत रैकिंग का निर्धारण किया जायेगा। पॉलीटेक्निक संस्थाओं की रैकिंग होने से अच्छी रैकिंग वाली संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा वहां अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

40. अधिक से अधिक छात्र व छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी शिक्षा, निदेशालय के अधीन राज्य स्तरीय ट्रेनिंग प्लेसमेंट केन्द्र का निर्माण कार्य अपर आमवाला, देहरादून में किया जा रहा है।

41. हम युवाओं के सर्वागीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा “खेल महाकुम्भ’ आयोजित कराने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में रू. पन्द्रह करोड़ (रू. 15.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा “मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना” हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में रू. पांच करोड़ (रू. 5.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

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42. समावेशी विकास की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए हमारी सरकार महिला कल्याण, बाल कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण व श्रम कल्याण आदि क्षेत्रों में आवश्यक प्रावधान कर रही है।

43. अध्यक्ष जी, महिला समाज और देश की तरक्की का आधार है। वह सशक्त होकर निर्णय ले सके, यह हमारा प्रयास है। हमारा मानना है कि लैंगिक असमानता से मुक्ति आवश्यक है। इसीलिए हमारी सरकार द्वारा उचित बजट प्रावधान के माध्यम से महिला एवं शिशु कल्याण का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। केन्द्र सरकार की प्रेरणा से

 

 

 

विभागवार बजट ग्राफिक्स

आबकारी विभाग 81 करोड़ 26 लाख 1 हजार रुपए

पुलिस एवं जेल 256 करोड़ 18 लाख 80 हजार 900

शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 10 हजार 459 करोड़ 55 लाख 30 हजार रुपए

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण 4 हजार 217 करोड़ 87 लाख 32 हजार रुपए

जल आपूर्ति आवास एवं नगर विकास 2 हजार 525 करोड़ 69 लाख 11 हजार रुपए

सूचना विभाग 140करोड़ 33 लाख 59 हजार रुपए

कल्याण योजनाओं के लिए 2 हजार 850 करोड़ 24 लाख 51 हजार रुपए

श्रम और रोजगार के लिए 552 करोड़ 86 लाख 51 हजार

कृषि विभाग के लिए 1294 करोड़ 15 लाख 57 हजार रुपए

सहकारिता विभाग के लिए 344 करोड 18लाख 24 हजार रुपए

ग्राम्य विकास विभाग के लिए 3272 करोड़ 53 लाख 2 हजार रुपए

सिंचाई एवं बाढ़ के लिए 1443 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपए

ऊर्जा विभाग के लिए 1251 करोड़ 33 लाख 69 हजार रुपए मात्र

लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए

उद्योग विभाग के लिए 461 करोड़ 31 लाख 13 हजार रुपए

परिवहन विभाग के लिए 453 करोड़ 72 लाख 26 हजार रुपए

खाद्य विभाग के लिए 930 करोड़ 11 लाख 78 हजार रुपए

पर्यटन विभाग के लिए 302 करोड़ 4लाख 76 हजार रुपए

वन विभाग के लिए 1081 करोड़ 58 लाख 87 हजार रुपए

 

Highlight ::–बजट :-

बजट में स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु विशेष प्राविधान

1. उद्यान विभाग मे वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पॉलीहाउस हेतु रू0 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू0 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2. उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 40 करोड़

• प्रमोशन ऑफ, इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु रू0 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु रू. 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

• टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू. 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास हेतु रू. 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू. 50 करोड़ का प्रावधान

किया गया है।

4. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु रू0 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु रू0 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पी. एम श्री योजना हेतु रू0 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5. कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मिलेट मिशन हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु रू0 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6. स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• अटन आयुष्मान हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7. समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू0 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• किसान पेंशन योजना हेतु रू 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • नंदा गौरा योजना हेतु रू0 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू0 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू0 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु रू0 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विकेन्द्रीकृत विकास

• जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत् अधिक है।

• स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु रू0 3343 करोड़ का प्राविधान है।

9. लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया गया

• जिसमें रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 430.67 करोड़ के प्रावधान

के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• जिसमें नव-निर्माण करने हेत वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1244.80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10. ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया

गया है ।

• लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11. सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• देहरादून पेयजल हेतु सौंग डैम के अन्तर्गत रू0 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 12. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू0 1000 करोड़ का प्राविधान है।

• जी-20 समिट हेतु रू0 100 करोड़ का प्राविधान I

• राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू0 1300 करोड़ का प्राविधान है।

• अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू0 215 करोड़ का प्राविधान है।