अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो – उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच

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अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के दी दिगम्बर फूलोरिया ने कहा कि शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी के उस आदेश

 

जिसमें ब्लाक स्तर से निदेशालय स्तर तक शिक्षा विभाग के कार्मिकों को उच्च ‌अधिकारियों को मिलने से रोक लगाने के लिए समस्या प्रकोष्ठ के माध्यम से समाधान निकालने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया है ,एक दिन पूर्व मेल पर भेजने से जरुरी नहीं सम्बंधित अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित मिलें,ऐसी प्रक्रिया उचित नहीं है

 

सनद रहे विगत 05 वर्ष से शिक्षा प्रकोष्ठ निदेशालय में बनाया गया उस प्रकोष्ठ द्वारा कितनी समस्या समाधान किया गया, यदि नहीं तो उनकी पोस्टिंग महानिदेशक ननूरखेडा नियन्त्रणाधीन क्यों की गई ,उनके विद्यालय में बच्चों के विषय के नुकसान के अतिरिक्त क्या उपलब्धि रही ,साथ ही यह भी बताया जाना आवश्यक है

 

कि सम्बंधित अधिकारी कितने दिनों में समस्या समाधान करेंगे या उसी टेबल पर समस्याएं लटकाएं रखेंगे यह कौतूहल बना हुआ है, ।उदाहरण बेसिक शिक्षा से एल टी समायोजित पदोन्नन शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने 13 वर्ष से चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने की फाइल संख्या 09 07 20 शासन में वित्त सचिव की टेबल पर दम तोड रही है,ऐसे में शिक्षा निदेशक व महानिदेशक जी के संज्ञान में भी लाया गया है ऐसी परिस्थिति में उक्त आदेश पर पुनर्विचार करने की जरूरत है

 

साथ ही ब्लाक, जिला और निदेशालय स्तर पर अधिकारी और कार्यालय शटल पटल निर्धारित समय पर कार्यवाही पूर्ण कर देंगे तो अपने विद्यालय और कार्यालय छोड़कर अनावश्यक धन का अपव्यय करने कौन कार्मिक कार्यालयों के चक्कर लगाने जायेंगे,जब कोई सुनवाई होगी नहीं, और ऐसे आदेश से शिक्षक कर्मचारी वर्ग अपने उच्चाधिकारियों से नहीं मिलेंगे तो कहां जायेंगे ,यूपी तो जायेंगे नहीं, साथ ही अधिकारियों द्वारा समयबद्धता पूर्वक कार्यों की जिम्मेदारी व जवाबदेही तय होनी चाहिए, कि बीईओ कार्यालय इतने दिन सीईओ कार्यालय इतने दिन, एडी कार्यालय इतने दिन निदेशक कार्यालय इतने दिन तक समस्या समाधान करेंगे,

 

 

अन्यथा सम्बंधित अधिकारी व कार्यालय की समस्त जवाबदेही तय होनी चाहिए जिससे वर्षों से लटकाये मामले सुलझाए जा सके।, अन्यथा ऐसे आदेश से शिक्षक कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पायेगा।और अधिकारी और कार्यालय जवाबदेही से बचते नजर आयेंगे।

 

 

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