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उत्तराखंड के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया है।

विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

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उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में अब उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में बड़ा और अहम फैसला लिया है।

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मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होने से छात्रों को विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान और आधुनिक तकनीकी विषयों की बेहतर जानकारी मिलेगी। इस तरह से वे उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओंके लिए भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

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