Uttrakhand News :अब केंद्र की मदद से सुधरेंगे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं, भारत सरकार ने दी 1100 करोड़ योजनाओं की स्वीकृति

अक्सर उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें आती रहती हैं. अब केंद्र की मदद से उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने जा रही हैं.

एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को 1100 करोड़ रुपए की कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है. कौन सी हैं ये योजनाएं और इनसे कैसे सुधरेगी उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, इस खबर में पढ़िए.

देहरादून: भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को दो साल के लिए पीआईपी को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 1100 करोड़ की लागत के तमाम योजनाओं को मंजूरी दी है. इन योजनाओं के तहत मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लड बैंक का निर्माण कराया जाएगा.

यहां होगा कायाकल्प: इसके साथ ही आईपीएचएस (भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक) मानकों के तहत पौड़ी जिले के थलीसैंण और रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में 50-50 बेड के उपजिला चिकित्सालय का निर्माण भी कराया जाएगा. इसके अलावा, एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर में 200 शैयायुक्त चिकित्सालय के निर्माण को भी मंजूरी दी है.

इन नए कार्यों को मिली स्वीकृति: इन तमाम कामों के अलावा, जीबी पंत चिकित्सालय, नैनीताल में टाइप-4 और टाइप-3 आवास, बीडी पाण्डेय चिकित्सालय, नैनीताल में टाइप-4 आवास, ट्रांजिस्ट हॉस्टल, मेडिसिन स्टोर, कार्डियक केयर यूनिट, न्यू ओपीडी ब्लॉक के साथ ही पार्किंग बनाने पर भी सहमति मिली है. इसके साथ ही रुद्रप्रयाग जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, फाटा और गुप्तकाशी में एक-एक एमओ ट्रांजिस्ट हॉस्टल बनाने, टीबी सेनिटोरियम भवाली, नैनीताल और उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी में नए कार्यों की स्वीकृति दी गई है.

एनएचएम में उत्तराखंड को मिले 1100 करोड़ रुपए: नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमेटी, भारत सरकार की दिल्ली में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए द्विवर्षीय पीआईपी को मंजूरी दी गई है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य की ओर से एनएचएम (National Health Mission) के तहत तमाम परियोजनाओं के लिये अगले दो वर्षों के लिए करीब 1100 करोड़ के प्रस्ताव को पीआईपी (प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन प्लान) को भेजा गया था. जिस पर हाल ही में नई दिल्ली में हुई एनपीसीसी (राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम) की बैठक के दौरान कुछ संशोधन करते हुए उत्तराखंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.