जौलजीबी मेला विवाद पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया; भूपेंद्र सिंह भोज ने की निष्पक्ष जांच की मांग

जौलजीबी मेला विवाद पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया; भूपेंद्र सिंह भोज ने की निष्पक्ष जांच की मांग

 

 

 

अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले के दौरान धारचूला विधायक हरीश सिंह धामी के साथ हुए कथित घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस मामले पर अल्मोड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे जनप्रतिनिधियों के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं से जुड़ा गंभीर विषय बताया है।

 

 

 

भूपेंद्र सिंह भोज ने जारी बयान में कहा कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याएं उठाने से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरीश धामी न केवल धारचूला के निर्वाचित विधायक हैं, बल्कि जौलजीबी मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच पर उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखने और क्षेत्र की समस्याएं उठाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि एक जनप्रतिनिधि ही अपने क्षेत्र की जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाएगा, तो फिर कौन पहुंचाएगा?

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सीमांत क्षेत्रों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि धारचूला और मुनस्यारी जैसे दुर्गम इलाकों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। विधायक इन्हीं जनसमस्याओं को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहते थे। भोज के अनुसार, यदि मंच पर विधायक का माइक बंद किया गया और उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया, तो यह सीधे तौर पर पूरे क्षेत्र की जनता की भावनाओं का अपमान है।

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सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि भाजपा सरकार को विपक्ष के सवालों से घबराने के बजाय उनका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनप्रतिनिधियों के सम्मान और जनता के अधिकारों के लिए खड़ी रही है।

 

 

 

अंत में, सार्वजनिक जीवन में संयम और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन की बात दोहराते हुए भोज ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी पक्ष के साथ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सरकार को अहंकार त्यागकर विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज और जनप्रतिनिधियों का सम्मान सर्वोपरि रहता है।

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