राज्य आंदोलनकारियों की इन मांगों को जल्द पूरा करने की माँग

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अल्मोड़ा – जिला मुख्यालय से 30कि मी दूर नगरखान नामक स्थान पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बैठक संपन्न हुई बैठक में राज्य आंदोलनकारियों की पैंशन आपातकाल में जेल रहे लोगों के समान 17हजार रूपये मासिक करने के साथ साथ राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10%क्षैतिज आरक्षण दिये जाने की मांग की,

 

 

एक प्रस्ताव में मुख्यमंत्री की राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पैंशन दिये जाने की घोषणा के 10माह बाद भी आश्रितों को अभी तक पैंशन स्वीकृति न किये जाने पर चिंता ब्यक्त करते हुए शीघ्र पैंशन दिये जाने की मांग की गयी।एक अन्य प्रस्ताव में डालाकोट, पेटशाल,गिरचोला गांवों मे आंदोलनकारियों की संख्या को देखते हुए राज्य आंदोलनकारी गांव घोषित किए जाने की मांग की गयी, एक प्रस्ताव में चिन्हीकरण से बंचित राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण शीघ्र किये जाने की भी मांग की गयी ।

 

 

 

बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को दी जा रही सुविधाओं को ब्यवहारिक बनाने की मांग करते हुए चिकित्सा सुविधा मेडिकल कालेजों में भी दिये जाने, निःशुल्क शिक्षा सुविधा विश्व विद्यालयों , तकनीकी संस्थानों में भी दिये जाने, परिवहन सुविधा राज्य परिवहन निगम की सभी बसों में सभी स्थानों को दिये जाने की मांग की गयी। एक प्रस्ताव में पैंशन का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से दिये जाने की भी मांग की गयी।

 

 

 

राज्य आंदोलनकारियों ने मांगों पर शीघ्र कार्यवाही न होने पर आंदोलनात्मक कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी है जिस हेतु शासन/ प्रशासन को पृथक से लिखित ज्ञापन भेजने का भी निर्णय लिया गया। बैठक मे ब्रहमानंद डालाकोटी शिवराज बनौला दिनेश शर्मा दौलत सिंह बगड़वाल बसन्त बल्लभ जोशी गोपाल बनौला महेश पाण्डेय विशम्भर पेटशाली सुशिल चन्द्र बहुगुणा रमेश सिंह पदम् सिंह शंकर दत्त कृष्ण चन्द्र तारा राम कैलाश राम दीवान सिंह पूरन सिंह सुन्दर सिंह सुरेन्द्र सिंह मदन राम आदि अनेको लोग उपस्थित थे।

 

 

 

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