बागेश्वर निबंधक कार्यालय में सीसीटीवी व सरकारी शुल्क का बोर्ड लगाने की मांग की
बागेश्वर जिलामुख्यालय में जमीनों की रजिस्ट्री के अलावा बेनामा, विक्रय अभिलेख, विवाह पंजीकरण, गोदनामा पंजीकरण, सहभागिता सहित अन्य कार्यों में पंजीयन के नाम पर मनमानी धनराशि लेने का मामला प्रकाश में आ रहा है।
जिला बार एसोसिएशसन ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने तथा सीसीटीवी व सरकारी मूल्य सूची चस्पा कराने की मांग की है।
जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि उप निबंधक कार्यालय तहसील में दस्तावेजों के सरकारी नियत शुल्क के अतिरिक्त अवैध शुल्क लिया जा रहा है। याचिका लेखकों द्वारा आम लेागों से दस्तावेजों के लेखन तथा पंजीकरण में मनमानी की जा रही है।
प्रत्येक भूमि विक्रय विलेख पंजीकरण में दो से दस हजार रुपये तक की धनराशि ली जा रही है। दस्तावेजों का कोई शुल्क बोर्ड नहीं होने से मनमानी हो रही है। उप निबंधक कार्यालय में सीसीटीवी लगाने व सरकारी शुल्क का बोर्ड लगाने की मांग की।
शुल्क की सूची दैनिक समाचार पत्रों के माध्मय से भी प्रसारित करने का सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने पूर्ति विभाग में लम्बे समय से जमे कर्मचारियों का भी स्थानांतरण करने की मांग की है। मांग करने वालों में अध्यक्ष विनोद भट्ट, सचिव चंदन ऐठानी आदि शामिल हैं।
रिपोर्ट हिमांशु गढ़िया
