Big Breking विधानसभा भर्ती निरस्त किए मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान
विधानसभा भर्ती निरस्त किए मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बात कही विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजे गए अनुरोध पत्र के क्रम में अनियमित विधानसभा भर्तियों पर कार्रवाई प्रदेश सरकार की सुशासन नीति को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा विवादित भर्तियों को रद्द करना अत्यंत सराहनीय कदम है।
राज्य सरकार भविष्य में होने वाली भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु एक कारगर नीति बनाने पर भी कार्य कर रही है।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने लिया बड़ा फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने कहा वर्ष 2016 तक 150 नियुक्तियां, 2020 में 6 नियुक्तियां, 2021 में 72 नियुक्तियां को निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन किया है,
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा युवाओं को निराश नही होना है, अनियमितताओं पर कार्यवाही के लिए कठोर रहेगी, जांच समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है, 20 दिन में जांच रिपोर्ट पूरी की, विधानसभा के कर्मियों ने पूरा सहयोग जांच में दिया ,
जांच रिपोर्ट 214 पेज की है, जांच रिपोर्ट में 2016 ओर 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां हुई थी, उसमें अनियमितताएं हुई है,
जांच समिति ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की, नियुक्तियों के लिए न विज्ञप्ति निकली, परीक्षा भी आयोजित नही हुई, सेवा योजना कार्यालय से भी डिटेल नही मांगी गई,
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा वर्ष 2016 तक 150 नियुक्तियां, 2020 में 6 नियुक्तियां, 2021 में 72 नियुक्तियां को निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन किया है,
शासन का अनुमोदन आने के बाद इन नियुक्तियों को निरस्त किये जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है
विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया, वर्ष 2011 से पहले की नियुक्तियां रेगुलर है, उस पर भी लीगल राय ली जाएगी,
वर्ष 2012 से लेकर 2021 तक की नियुक्तियां तदर्थ थी, जिसमे शासन ने नियुक्तियों की आज्ञा दी थी, इसलिए शासन को अनुमोदन के लिए भेजा है