पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस और ट्रांसफर में आ रही रुकावट दूर करने की तैयारी, परिवहन विभाग ने शासन को भेजा पत्र

अल्मोड़ा/देहरादून: उत्तराखंड में वर्ष 2019 से पुराने व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों की फिटनेस फीस जमा न होने और ओनरशिप ट्रांसफर में आ रही दिक्कतों को लेकर परिवहन प्रशासन ने गंभीर संज्ञान लिया है। वाहन स्वामियों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग ने शासन स्तर पर पत्राचार कर तत्काल राहत की मांग की है

आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने मामले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन ‘वाहन’ पोर्टल पर 2019 से पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए भी अनिवार्य रूप से जीपीएस (GPS) डिवाइस का चेक लागू कर दिया गया है। इस तकनीकी प्रावधान के कारण वर्तमान में सिस्टम से इन वाहनों की फिटनेस फीस नहीं कट पा रही है, जिससे वाहन स्वामियों को फिटनेस और ट्रांसफर संबंधी कार्यों के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

परिवहन अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी तक 2019 से पुराने वाहनों में जीपीएस लगाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। जब तक शासन स्तर से इस संबंध में स्पष्ट नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक यह व्यवस्था राज्य में प्रभावी रूप से लागू नहीं की जा सकतीहै

वाहन स्वामियों की परेशानियों के समाधान के लिए परिवहन विभाग ने मुख्यालय को पत्र भेजकर यह मांग की है कि 2019 से पुराने वाहनों को फिलहाल इस जीपीएस नियम से छूट (Exemption) दी जाए। विभाग का प्रयास है कि इस तकनीकी बाधा को जल्द दूर किया जाए ताकि प्रदेशभर में कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच और ट्रांसफर का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।