प्रदेश के अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हाइकोर्ट ने सरकार से नियत की तिथि

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में प्रदेश के अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से आज चार हजार 5 सौ चालीस पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की है।

जिसपर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इनकी रीडिंग कर स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से 8 सप्ताह का समय देने को कहा है ताकि प्रदेश भर के अस्पतालों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। और लोगों को हॉस्पिटलों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगस्त माह के अंतिम सप्ताह की तिथि नियत की है।

आपकों बता दे टिहरी निवासी शांति प्रसाद भट्ट ने 2013 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जनपद टिहरी के अस्पतालों में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाए बहुत लचर परिस्थितियों में है। जिसको कोर्ट ने गम्भीरता से लिया। सरकार को निर्देश दिए

कि प्रदेश के अस्पतालों का सर्वे करें साथ मे यह भी कहा था कि अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है और कौन कौन से मूलभूत सुविधाएं नही है इसकी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को अवगत कराएं। प्रदेश भर में सर्वे के बाद राज्य सरकार ने 4500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है।