Almora निर्माण कार्यों वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का निस्तारण करना अधिकारियों का दायित्व जिलाधिकारी

Almora निर्माण कार्यों  वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का निस्तारण करना अधिकारियों का दायित्व जिलाधिकारी

*निर्माण कार्यों हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की समीक्षा बैठक हुई आयोजित।*

*जिलाधिकारी ने कहा, प्रकरणों का निस्तारण तथा कार्यों को गति देना अधिकारियों का दायित्व।*

जनपद में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित एवं प्रचलित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनकी प्रगति की जानकारी ली गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रस्तावों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करते हुए आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण की जाएं, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावों में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित विभाग तत्काल सुधार कर पुनः प्रस्तुत करें।

यह भी पढ़ें 👉  *छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र और युवाओं की आवाज पर हमला: भूपेंद्र सिंह भोज* अल्मोड़ा। दिल्ली में अपने भविष्य और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कही। उन्होंने कहा कि देश के छात्र अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों ने लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है। ऐसे में सरकार को छात्रों की आवाज सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए पुलिस की लाठियां चलानी चाहिए। भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि जिस देश में छात्र अपने भविष्य की चिंता लेकर संसद तक अपनी आवाज पहुंचाने जाते हैं, वहां उन्हें लाठियों से जवाब देना लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। सरकार को यह समझना होगा कि छात्र देश का भविष्य हैं, अपराधी नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार, पारदर्शी परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य का भरोसा देने में विफल रही है। जब छात्र अपने अधिकारों और भविष्य के लिए आवाज उठाते हैं, तो सरकार संवाद करने के बजाय दमन का रास्ता अपनाती है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो तथा छात्रों की परीक्षा संबंधी सभी मांगों पर केंद्र सरकार तत्काल संवाद करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के छात्रों और युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं की आवाज को लाठी के बल पर दबाया नहीं जा सकता। संघर्ष जारी रहेगा और छात्रों के न्याय की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आगे बढ़ाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित कोई भी प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड करने से पहले सभी संबंधितों के समक्ष आ जाना चाहिए तथा उसमें जो त्रुटियां हों, उनका पहले से ही निस्तारण कर किया जाए। ऐसा करने से प्रस्तावों के निरस्त होने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने बैठक में यह भी निर्देश दिए, कि जिन कार्यों के लिए सीए लैंड स्वीकृत हो गई है तथा हस्तांतरण की प्रक्रिया भी सम्पन्न की जा चुकी है, इसके पश्चात यदि प्रस्तावित कार्यों को ड्रॉप कर दिया गया हो तो उसके लिए स्वीकृत सीए लैंड को समर्पण करने की कार्यवाही जल्द से जल्द संपन्न की जाए ताकि उस भूमि को अन्य कार्यों हेतु सीए लैंड के रूप में उपयोग किया जा सके।

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बैठक में जिलाधिकारी ने समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों में गति लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, वर्चुअल रूप से प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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