Uttrakhand News :अब बरेली से नैनीताल जाने वालों के लिए सफर और भी आसान,बाईपास की बदलेगी तस्वीर

अब बरेली से नैनीताल जाने वालों के लिए सफर और आसान हो जाएगा। अब शहर से होकर जा रहे रास्ते को बेहतर किया जाएगा। शहर के विकास के लिए बरेली विकास प्राधिकरण की बैठक में मंथन किया गया।

बड़ा बाईपास और नैनीताल रोड पर अब तेजी से विकास होगा। बीडीए बोर्ड ने महायोजना 2031 में बड़ा बाईपास समेत अन्य हाईवे पर ग्रीन बेल्ट को 100 मीटर से घटाकर 30 मीटर की स्वीकृति के साथ प्रस्ताव शासन की मंजूरी को भेज दिया।

💠जिले के अधिकतर जनप्रतिनिधि हाईवे के किनारे ग्रीन बेल्ट कम करने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। बोर्ड ने शाहजहांपुर रोड पर लगी 80 मीटर ग्रीन बेल्ट की बंदिश को खत्म करने के साथ शहर के अंदर के मार्गों पर ग्रीन बेल्ट हटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंडलायुक्त व बीडीए अध्यक्ष सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को विकास प्राधिकरण बोर्ड की 87वीं बैठक हुई। बैठक में ग्रीन बेल्ट को घटाने को लेकर मंथन किया गया।

💠ग्रीन बेल्ट पर हुई चर्चा

बीते वर्ष अगस्त में महायोजना 2031 में ग्रीन बेल्ट को 100 से घटाकर 30 मीटर करने पर शासन ने इस पर पुन: विचार करने को कहा था। सोमवार को हुई बैठक में बोर्ड ने हाईवे किनारे 30 मीटर ग्रीन बेल्ट पर फिर से अपनी सहमति जताई। अधिकारियों के अनुसार हाईवे के किनारे ग्रीन बेल्ट घटने से बड़ा बाइपास रोड पर विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। बोर्ड में आवासीय भू-उपयोग में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर इंटर कॉलेज तक के विद्यालय मानचित्र स्वीकृत करने के प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकृति दे दी। यह अब तक 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर ही था। इसमें इच्छुक व्यक्ति मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कर सकेंगे इसका प्रावधान किया गया है।

💠पुराने अवैध निर्माणों को किया जाएगा शमन

पुराने अवैध निर्माणों को भी नियमानुसार शुल्क जमा कराकर शमन कराया जा सकेगा। आवासीय भू-उपयोग में 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुमन्य करने की संस्तुति शासन को भेजने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अधिकारियों के अनुसार इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थानों को आवासीय भू-उपयोग में मानचित्र स्वीकृत कराने की सुविधा मिलेगी और अवैध निर्माण पर रोक लगेगी।

💠कई प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

बोर्ड ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा तैयार कराए जा रहे भवनों के मानचित्र की समय-सीमा बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। साथ ही प्राधिकरण की पांच करोड़ से अधिक धनराशि की व्यावसायिक संपत्तियों की शर्तों में ब्याज सहित भुगतान करने की समय-सीमा चार वर्ष किया है। साथ ही 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर भूखंड पर निर्माण करने की अनुमति का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। शाहजहांपुर रोड पर नरियावल चौराहे से नकटिया नदी तक नाला निर्माण की भी मंजूरी दी गई है।

💠बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बोर्ड ने विकास प्राधिकरण की ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के साथ अपनी अनावासीय संपत्तियों पर लिए जाने वाले ब्याज को 15 प्रतिशत के स्थान पर 11 प्रतिशत करने पर भी मुहर लगाई है। बैठक में नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स, बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह, बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार व अन्य सदस्य शामिल हुए। वर्जन बीडीए बोर्ड की बैठक में शहर के विकास के दर्जन भर प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इससे अब शहर के विकास को गति मिलेगी। सौम्या अग्रवाल, मंडलायुक्त