Uttrakhand News :दून समेत तीन जिलों में बनेगी स्मार्ट डाइट
देहरादून प्रदेश में सरकारी शिक्षाक पढ़ने के आधुनिक तौर तरीकों को स्वयं भी अच्छी तरह से सीख सकेंगे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से पठन-पाठन में अभी अपेक्षा के अनुरूप सहज नहीं हो पा रहे शिक्षकों के लिए अब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मददगार की भूमिका में होंगे।
इन संस्थाओं को 5 साल के भीतर आधुनिक तकनीक से लैस कर स्मार्ट बनाया जाएगा पहले चरण में इस वर्ष देहरादून हरिद्वार और पौड़ी के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का स्मार्ट डाइट बनाने के लिए चयन किया जा चुका है।
प्रदेश सरकार ने नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के संस्थानों को भी इस योजना में सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है।
💠जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का ऑनलाइन सर्वे कराया गया
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब इसे मजबूती से क्रियान्वित करने पर केंद्र सरकार का जोर है। इसलिए शिक्षक शिक्षण व्यवस्था को भी सशक्त बनाया जा रहा है ताकि वर्तमान समय में डिजिटल लर्निंग ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम का उपयोग कर प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर पर बच्चों को अच्छे और गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा सके। कोरोना महामारी के बाद शिक्षण पद्धति में यह नए बदलाव अप्रियहार हो गए हैं। केंद्र सरकार भी शिक्षकों की प्रशिक्षण से जुड़े इन संस्थाओं को आधुनिक तकनीकी युक्त बनाने की योजना प्रारंभ कर चुकी है इसके अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का ऑनलाइन सर्वे कराया गया इसके आधार पर उत्तराखंड से तीन संस्थाओं का चयन किया जा चुका है।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि देहरादून हरिद्वार और पौड़ी के प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्र की योजना के अंतर्गत 15-15 करोड़ की राशि मिलेगी इससे इन संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
💠नैनीताल और उधम सिंह नगर के संस्थानों के बारे में भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए
साथ में छात्रावास अथवा प्रेक्षा गृह सूचना संचार प्रौद्योगिकी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के और दो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस योजना में सम्मिलित करने को कहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से नैनीताल और उधम सिंह नगर के संस्थानों के बारे में भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। केंद्र से स्वीकृति मिलने पर इन दोनों प्रशिक्षण संस्थानों को भी योजना में लेने का रास्ता साफ हो जाएगा उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी 13 जिलों में इन संस्थाओं को स्मार्ट बनाया जाएगा।