एल टी समायोजित पदोन्नन शिक्षक संघर्ष मंच उत्तराखंड के शिक्षकों ने चयन प्रोन्नत पर उठाये सवाल
उतराखण्ड शासन प्रशासन द्वारा बेसिक से एल टी समायोजित पदोन्नत और समान वेतनमान पर कार्यरत उन शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं देने
जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल नहीं गये और शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शासन प्रशासन पर समान न्याय पाने की उम्मीद लगाई परन्तु शिक्षा विभाग की लालफीतासाही और शासन प्रशासन के टालमटोल बहाने से प्रभावित और राजकीय एल टी समायोजित पदोन्नन
शिक्षक संघर्ष मंच उत्तराखंड से जुड़े शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं कि 25–30 जून को शिक्षा निदेशालय में बेसिक से जुड़े शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी जायज मांग को लेकर समझौता किया और निवेदन किया कि शिक्षक हैं उनको भी चयन प्रोन्नत वेतनमान दिया जाय,जबकि जो शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद दाखिल कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी नौकरी बचाए रखने और अवमानना के डर से उन शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत कर रहे हैं।आखिर सभी शिक्षक मा कोर्ट ही जायेंगे तो शिक्षा विभागीय अधिकारियों की जरूरत क्या प्रासंगिक है कदापि नहीं है।
बताते चले 30 जून को शिक्षा निदेशक माध्यमिक श्री आर के कुंवर जी एवं श्री वंशीधर तिवारी जी महानिदेशक द्वारा कहा गया था कि शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय गये और कितने शिक्षक कोर्ट नहीं गये हैं सबकी सूचना मांगी गई है,और डी जी की अध्यक्षता में बेसिक की सेवाएं जोड़ते हुए चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु कमेटी का गठन किया गया है हम दोनों मण्डल के एडी से पीड़ित शोषित वंचित समायोजित पदोन्नन समान वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों की सूची मांग रहे हैं
और तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए जाएंगे।जो आज भी अपूर्ण है।
राजकीय एल टी समायोजित पदोन्नन शिक्षक संघर्ष मंच उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दिगम्बर फुलोरिया ने कहा कि 2 वर्षों से एडी कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के अधिकारियों को ऐसे वंचित समायोजित पदोन्नन शिक्षकों की सूची निदेशालय में उपलब्ध कराने का आदेश निदेशालय से होता है फिर फाइल कूडे के ढेर में फेंक दी जाती है, फिर नया कार्य शुरू करते हैं इस पर मंच ने आश्चर्य व्यक्त किया है, कि निदेशालय में बेसिक शिक्षा से एल टी समायोजित पदोन्नन शिक्षकों का डाटा नहीं होने पर सवाल खड़े किए हैं,
संगठन के पदाधिकारी माननीय विधायक,मंत्री, शिक्षा मंत्री,मा मुख्यमंत्री जी से लेकर शिक्षा सचिव वित्त सचिव सबसे मुलाकात कर चुका है हर स्तर से चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत का कोरा आश्वासन मिलता है मगर 19 साल से शासनादेश जारी नहीं हुआ,अब मंच दुखी होकर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगायेगा,केन्द्रीय गृह मंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अन्याय को समाप्त करने की गुहार लगायेगा
दिगम्बर फुलोरिया प्रदेश अध्यक्ष/शैलेन्द्र सिंह राणा प्रदेश महासचिव,राजकीय एल टी समायोजित पदोन्नन शिक्षक संघर्ष मंच उत्तराखंड