Big Breking उत्तराखंड सरकार जल्द प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त करे:- हाईकोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जल्द प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार से इस बात का जवाब भी मांगा है की जब प्रदेश में लोकायुक्त लागू ही नही हो रखा है
तो प्रदेश में फिलहाल लोकायुक्त के ऑफिस के नाम पर कई करोड़ रुपए से ज्यादा कहां खर्च हुए हैं।हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं, जिसके पास यह अधिकार हो कि वह बिना शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कर सके।स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच के नाम पर प्रचारित किया जाने वाला विजिलेंस विभाग भी राज्य पुलिस का ही एक हिस्सा है।
जिसका पूरा नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय के पास ही रहता है। ऐसे में प्रदेश में पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच व्यवस्था के लिए लोकायुक्त की तैनाती की जाए।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा है कि प्रदेश में जल्दी लोकायुक्त नियुक्त कर लिया जाएगा अभी विधानसभा की प्रवर समिति का निर्णय नहीं आया है और इस पर प्रवर समिति काम कर रही है हम कोर्ट का सम्मान करते हैं।