धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज; आपदा प्रबंधन, विकास योजनाओं और कर्मचारियों के मुद्दों पर लग सकती है मुहर

धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज; आपदा प्रबंधन, विकास योजनाओं और कर्मचारियों के मुद्दों पर लग सकती है मुहर

देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज यानी शुक्रवार को राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक का समय शाम साढ़े चार बजे निर्धारित किया गया है। पहले यह बैठक सुबह के समय प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के चलते इसके समय में आंशिक बदलाव किया गया है।

मानसून के चालू सीजन और राज्य में हो रही लगातार बारिश के मद्देनजर इस बैठक को बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल की इस बैठक में विकास, आपदा और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है।
आपदा प्रबंधन को लेकर बड़े फैसलों की उम्मीद
उत्तराखंड में इन दिनों मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे कई जिलों में भूस्खलन, सड़कों का बंद होना और जलभराव जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक का मुख्य फोकस आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों* पर रहने की उम्मीद है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने, संवेदनशील रास्तों को खोलने के लिए अतिरिक्त मशीनरी की तैनाती और प्रभावितों के मुआवजे को लेकर मंत्रिमंडल कोई बड़ा और नीतिगत निर्णय ले सकता है।

विकास परियोजनाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार
राज्य में गतिमान विभिन्न विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भी कैबिनेट में चर्चा होगी। खासकर लोक निर्माण विभाग (PWD), स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं (Infrastructure Projects) को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा, आगामी बड़े आयोजनों की तैयारियों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है।

सरकारी कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर होगी चर्चा
बैठक का एक अन्य मुख्य एजेंडा **राज्य के सरकारी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और उपनल (UPNL) कर्मचारियों* से जुड़े मामले हो सकते हैं। कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों, सेवा नियमावलियों में संशोधन और उनके भत्तों या मानदेय से जुड़े विषयों पर मंत्रिमंडल गंभीरता से विचार कर सकता है।
### इन विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं पटल पर

शिक्षा और स्वास्थ्य स्कूलों व अस्पतालों में मैनपावर बढ़ाने और नई नियमावलियों को मंजूरी।
कार्मिक और गृह विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर चर्चा।
सैनिक कल्याण पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का विस्तार।

शाम को कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव या शासकीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिए गए सभी औपचारिक निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। राज्य के नीतिगत और जनहित के दृष्टिकोण से इस बैठक के फैसलों पर हर वर्ग की नजरें टिकी हुई हैं।