Uttrakhand News :सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की बढाई छात्रवृत्ति,जानिए कितना हुआ इजाफा
सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर सौगात दी है। कैबिनेट में दशमोत्तर छात्रवृत्ति में दो सौ रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का इजाफा किया गया है। समाज कल्याण विभाग के तहत केंद्र सरकार की चलाई जा रही अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत ग्रुप ए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हॉस्टलर के लिए छात्रवृत्ति 12 हजार से बढ़ाकर 13,500 रुपये वार्षिक कर दी गई है, जबकि डे स्कॉलर के लिए 5500 रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये छात्रवृत्ति की गई है।
इसके अलावा ग्रुप बी में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हॉस्टलर के लिए 8,200 रुपये से बढ़ाकर 9,500 रुपये, डे स्कॉलर के लिए 5,300 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये छात्रवृत्ति की गई है, जबकि ग्रुप सी में यूपी और पीजी पाठ्यक्रम में हॉस्टलर के लिए 5,700 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये की गई है।
इसमें डे स्कॉलर के लिए कोई वृद्धि नहीं की गई। ग्रुप डी में हॉस्टलर के लिए 3,800 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये एवं डे स्कॉलर के लिए 2,300 रुपये से बढ़ाकर छात्रवृत्ति 2,500 रुपये की गई है।
💠जिला परिवार न्यायालयों में चाइल्ड और जनरल काउंसलर नियुक्त होंगे
कैबिनेट ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में परिवार न्यायालय में एक-एक चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में न्याय विभाग ने कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था।
💠एनआईटी के लिए श्रीनगर में निशुल्क भूमि
कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी) सुमाड़ी के लिए श्रीनगर गढ़वाल में तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी। यह भूमि संस्थान परिसर के पहले चरण के निर्माण के लिए दी गई है।
💠ये फैसले भी हुए
-उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार देगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी।
-औद्योगिक विकास विभाग के तहत संयुक्त निदेशक खनन और संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा। सेवा नियमावली में संशोधन मंजूर।
-वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन होंगे। इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बना दिया गया है।