Uttrakhand News :उत्तराखंड में निकायों में बढ़ेगा ओबीसी आरक्षण,14 प्रतिशत की सीमा के जा सकता है पार
उत्तराखंड के ज्यादातर निकायों में ओबीसी आरक्षण इस बार 14 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के पार जा सकता है। ओबीसी आरक्षण का खाका तैयार करने के लिए गठित एकल सदस्यीय जस्टिस बीएस वर्मा आयोग अब किसी भी दिन सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है।
उत्तराखंड में निकाय चुनावों का दारोमदार अब आरक्षण प्रक्रिया पर टिका हुआ है, एससी, एसटी और महिला आरक्षण का निर्धारण तो तय कोटे के अनुसार सरकार के स्तर से किया जाना है, दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण का निर्धारण बीएस वर्मा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना है।
आयोग ने लंबी प्रक्रिया के बाद अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। पिछले चुनावों में तक ओबीसी को अधिकतम 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, लेकिन इस बार आयोग के सर्वे में तकरीबन सभी निकायों में ओबीसी आबादी बढ़ी है।
इस कारण ज्यादातर जगह ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत की सीमा के पार जा सकता है। इसमें हरिद्वार, यूएसनगर, उत्तरकाशी जैसे निकायों में यह सीमा 25 प्रतिशत तक जा सकती है। हालांकि रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार करना या इस पर आंशिक अमल करना सरकार पर निर्भर कर सकता है।
इसके बाद सरकार के स्तर से निकायों में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, हालांकि राजनैतिक हालातों को देखते हुए यह काम अब लोकसभा चुनावों के बाद ही होने की संभावना है।
💠वोटर लिस्ट का काम अंतिम चरण में
इधर, निकाय चुनाव के लिए वार्डवार वोटर लिस्ट बनाने का काम भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग दो फरवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर देगा, आयोग आठ जनवरी को सभी जिलों में वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन करते हुए, दावे आपत्तियां मांग चुका है।
इस बार प्रथम चरण में 97 निकायों में चुनाव होंगे। प्रदेश में निकायों का कार्यकाल एक दिसंबर को समाप्त हो चुका है। फिलहाल निकायों में प्रशासक काम काज देख रहे हैं।
