सरकार ये समझती है कि ऐसे आदेश से हडताल नहीं होगी तो ये सरकार की गलतफहमी है :-उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच

देहरादून- विकास में बाधक हडतालों के प्रति जवाबदेही के लिए मुखर उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच ने सरकार द्वारा हडतालों पर आगामी 6 माह के लिए रोक लगाने सम्बन्धी आदेश की कडी निन्दा की है ।

शनिवार को एकता मंच की वर्चुअल मिटिंग में वक्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर सरकार ये समझती है कि ऐसे आदेश से हडताल नहीं होगी तो ये सरकार की गलतफहमी है ।

उन्होंने सरकार को उत्तराखण्ड राज्य प्रप्ति के आन्दोलन की याद दिलाते हुए कहा कि अन्याय और जुल्म की इन्तहां होने पर उत्तराखण्ड के कार्मिकों ने राज्य प्राप्ति जैसे मुद्दे को लेकर भी अपनी कुर्सी को दांव में लगाकर 94 दिन की हडताल की ।

एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चन्द्र पाण्डे ने कहा कि उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच का उदय ही जवाबदेही के लिए शहीदो के सपने के रुप में आवाज दो हम एक हैं के नारे को धरातल पर साकार करने के लिए हुआ है । संवादशून्यता, वादाखिलाफी और तानाशाही को हडताल के प्रमुख कारण बताते हुए उन्होने कहा इन कारणों के लिए जिम्मेदार पक्षों को चिन्हित कर जवाबदेही तय होनी चाहिए तभी हडताल की स्थिति पर विराम लगेगा ।

उन्होंने कहा कि राज्य में हडतालों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा 29 अगस्त 2018 को पारित महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार को सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन करते हुए हर तीसरे माह बैठक कर उन बैठकों में कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये थे ।

कार्मिक विभाग की ओर से 13 दिसम्बर 2018 को सभी विभागाध्यक्षों को कोर्ट के उक्त आदेश का पालन करने के आदेश दिये और कई मर्तबा अनुस्मारक भी जारी किये लेकिन अभी तक कोर्ट के उक्त आदेश का धरातलीय परिपालन नहीं हुआ जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है ।

वक्ताओं नें आरोप लगाया कि बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों के वर्षों से लम्बित चयन प्रोन्नत वेतनमान के मामलें में अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी द्वारा एकता मंच के साथ हुई बैैठक में 15 अक्टूबर 2020 को शिक्षा सचिव को एकता मंच के साथ बैठक कर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये थे लेकिन आज तक बैठक नहीं हुई जो वादाखिलाफी है ।

एकता मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र पाठक ने हडताल पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश के खिलाफ कडी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समूचे कार्मिक समुदाय से इस तुगलकी फरमान की खिलाफत के लिए आगे आने की अपील की ।
मंच के अध्यक्ष रमेश चन्द्र पाण्डे की अध्यक्षता तथा महासचिव दिगम्बर फुलोरिया के संचालन में हुई बैठक को पंकज काण्डपाल, हरीश चन्द्र गैरोला,आनन्द सिंह, महेश सिंह बिष्ट, प्रकाश कुमार, राम चन्द्र चमोली,मोहन बुटोला, , मदन गोस्वामी , हरीश गुंसाई आदि ने सम्बोधित किया ।