कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व व पुलिस पुराने वादों का निस्तारण करें–जिलाधिकारी

बागेश्वर जिलाधिकारी रीना जोशी ने मासिक स्टॉफ बैठक लेते हुए कानून व्यवस्था, राजस्व वसूली, वाद निस्तारण की विस्तृत समीक्षा कर राजस्व अधिकारियों को निर्देश दियें कि वे वादों का त्वरित निस्तारण करें तथा पुराने वादों में जल्द डेट लगाकर प्राथमिकता से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दें तथा जो आरसी प्राप्त हो रही है उनकी त्वरित वसूली की जाए, ताकि वर्ष के अंत में वसूली लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकें।

जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व व पुलिस पुराने वादों का निस्तारण करें। उन्होंने न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश दियें कि वे वादों में शीघ्रता से तारीख लगाकर गवाही करायें व वादों का निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने परगना स्तर पर वादों की समीक्षा करते हुए पुराने वादों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दियें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व वाद में बागेश्वर उपजिलाधिकारी स्तर पर 11 निस्तारित व 08 अवशेष, कपकोट में 02 निस्तारित, 04 लंबित, गरूड़ में 04 निस्तारित व 05 वाद लंबित है। उन्होंने बताया कि राजस्व देयक वसूली 63.32 प्रतिशत हुई तथा विविध देयक वसूली 41.71 फीसदी हैं। जिलाधिकारी ने बडे व पुराने बकायेंदारों से कडाई से वसूली करने के निर्देश दियें तथा बैंकों से आरसी का मिलान भी करने के निर्देश दियें।

जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी को निर्देश दियें कि वे मदिरा की दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगाना सुनिश्चित करें, तथा ओवर रेट कर मदिरा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मदिरा की दुकानों पर नियमित निरीक्षण करें तथा उनके स्टॉक व सेल पंजिकाओं का अवलोकन भी करें। उन्होंने एआरटीओ को निर्देश दियें कि वे प्रवर्तन कार्य पर विशेष ध्यान देते हुए दुर्घटना रोकने हेतु नियमित चैकिंग अभियान चलायें तथा ओवर स्पींड, ओवर लोडिंग तथा नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें व अर्थदंड भी लगायें।

जनपद में जीएसटी संग्रह की समीक्षा करते हुए उन्होंने राज्य कर विभाग को निर्देश दियें कि वे जीएसटी संग्रह बढाने के प्रयास करें, जिस पर विभाग द्वारा बताया कि माह जुलाई में 50.70 लाख जीएसटी संग्रह था, जो अब तक 319.77 लाख संग्रह प्राप्त हुआ है। नगर निकाय की भवन कर की समीक्षा करते हुए बतया गया कि गत वर्ष 112.25 लाख के सापेक्ष माह जुलाई तक 24.36 लाख संग्रह किया गया हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत भवन कर वसूली करने के निर्देश नगर निकाय को दियें, साथ ही उन्होंने पार्किंग का किराया भी समय से वसूलने के निर्देश दियें।

उन्होंने पूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए समय से राशन वितरण करने तथा नियमित राशन की दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दियें। उन्होंने राशन की दुाकनों, पेट्रोल पंपों के साथ ही होटल, रेस्टोरेंटों में भी छापे मारी कर घरेलू सिलिंडर के उपयोग रोकने के निर्देश दियें। खाद्य सुरक्षा की समीक्षा के दौरान उन्होने कहा कि दूध, पनीर, मिठाई आदि से संबंधित दुकानों से अधिक से अधिक सैंपल लिये जाए तथा एक्सपायरी डेट की खाद्य पदार्थो की बिक्री पर रोक लगाने को कहा।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भो का ससमय निस्तारण करने के साथ ही राजस्व परिषद व महालेखाकार आडिट आपत्तियों का भी त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दियें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी चन्द्र सिंह इमलाल, उपजिलाधिकारी हरगिरि, राजकुमार पांडे, मोनिका, अभियोजन अधिकारी सीमा भेतवाल, एआरटीओ कृष्ण चन्द्र पलडिया, आबकारी अधिकारी मीनाक्षी टम्टा, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन, प्रशासनिक अधिकारी बालम बिष्ट, रमेश चन्द्र आर्या, तहसीलदार दीपिका आर्या, पूजा शर्मा, तितिक्षा जोशी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रोहित बहुगुणा सहित शासकीय अधिवक्ता व जिला संयुक्त कार्यालय के पटल सहायक उपस्थित थें।

रिपोर्ट हिमांशु गढ़िया