उत्तराखंड कर्मचारियों के जीपीएफ भुगतान अब होगा ऐसे कर दिया नया अपडेट

वित्त विभाग से जुड़े सात विभिन्न निदेशालय और विभागों में 21 जून से विभागीय कामकाज शतप्रतिशत ऑनलाइन ही होगा। मैनुअल रूप से पत्र और दस्तावेजों को भौतिक रूप से उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने इसके आदेश कर दिए। दूसरी तरफ, शिक्षा विभाग ने भी अहम फैसला लिया है।

रिटायर शिक्षक-कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) भुगतान के सभी प्रकरण ऑनलाइन सिस्टम से ही लेने का निर्णय किया है। डीडीओ द्वारा अब तक भेजे जा रहे मैन्युल प्रस्तावों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। अपर सचिव-वित्त डॉ. इकबाल ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली को लागूकर दिया है।

‘रिटायर होने वाले शिक्षक-कार्मिकों को उनके वित्तीय देयकों का जल्द से जल्द भुगतान अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं। सिस्टम के बाबत स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है।

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