अल्मोड़ा अवैध तरीके से खरीद फरोख्त की गई 108 भूमि प्रशासन ने की जफ़्त

0
ख़बर शेयर करें -

अल्मोड़ापहाड़ में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ लोग मुखर हो रहे हैं। इसको लेकर भू माफिया भगाओ पहाड़ – उत्तराखंड बचाओ अभियान के तहत 13 मई को अल्मोड़ा में विभिन्न संगठन प्रदर्शन करने जा रहे हैं।

 

 

 

 

इसमें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी सहित कई संगठन शामिल होंगे। उपपा ने केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी के अनुसार 13 मई को अल्मोड़ा के साथ ही कई स्थानों में प्रदर्शन व शासन को ज्ञापन भेजे जाएंगे। तिवारी का कहना है राज्य बनने के बाद व खासकर कोरोना महामारी के बाद राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों पर माफियाओं के कब्जों में अभूतपूर्व तेजी आई है। जिससे हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अस्मिता खतरे में है जिसका सामना करने के लिए उत्तराखंडी समाज को चिंतन मनन व एकजुटता की जरूरत है। 13 मई को प्रदर्शन में सलाम समिति, भूमि बचाओ संघर्ष समिति फलसीमा, उत्तराखंड छात्र संगठन, वन पंचायत सरपंच संगठन एवं सहयोगी संगठन प्रतिभाग करेंगे।

 

 

 

 

 

अल्मोड़ा जिले के मनोली चितई के मनोली में प्रशासन ने 108 नाली भूमि जब्त की है। एक व्यक्ति ने इसके आसपास कुछ जमीन बागवानी के नाम पर खरीदी। इसकी आड़ में उसने सरकारी भूमि घेर दी। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने इस भूमि को जब्त कर सरकार के अधीन किया है।जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चितई निवासी और ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश पर हुई जांच में बागवानी के लिए दी गई

 

 

 

 

 

जमीन के साथ एक व्यक्ति रमेश विशन ने इससे लगी जमीन में घेरबाड़ करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप था कि कंटीली तार लगाकर उसने 108 नाली भूमि पर कब्जा किया है जबकि उक्त भूमि के पास कुछ जमीन कृषि और बागवानी के लिए ली गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने इस पूरी भूमि से कब्जा हटाकर इसे सरकार के अधीन किया गया है। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने कहा जांच में जमीन का गलत उपयोग पाया गया। मामले में शासकीय अधिवक्ता पंकज लटवाल द्वारा पैरवी की गई अधिवक्ता ने पूरे तथ्यों के साथ पैरवी की गई

 

 

 

 

कुछ भूमि पर इसकी आड़ में अवैध कब्जा भी किया गया था। वहीं उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में भू माफिया जमीन की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जिले में इस तरह की कार्रवाई सराहनीय है। सरकार को इस तरह की अन्य जमीनों की खरीद पर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *