उत्तराखंड लोक वाहिनी का गंभीर आरोप: राज्य स्थापना के 26 वर्ष बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों की हो रही उपेक्षा

उत्तराखंड लोक वाहिनी का गंभीर आरोप: राज्य स्थापना के 26 वर्ष बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों की हो रही उपेक्षा

अल्मोड़ा, : उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ‘उत्तराखंड लोक वाहिनी’ ने राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों की निरंतर हो रही उपेक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वाहिनी के नेताओं ने प्रदेश की सरकारों पर पर्वतीय विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन बुनियादी सवालों और सपनों को लेकर राज्य आंदोलन लड़ा गया था, वे आज भी अनसुलझे हैं।

स्थायी राजधानी और परिसीमन का मुद्दा: वाहिनी नेताओं ने कहा कि राज्य गठन के इतने लंबे समय बाद भी स्थायी राजधानी का सवाल तय नहीं हो पाया है। इसके अलावा, परिसीमन के कारण विधानसभा में पर्वतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है, जो चिंता का विषय है।
पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं: रोजगार के अभाव में पहाड़ के लोग आज भी लगातार पलायन करने को विवश हैं। इसके साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी और बेहद जरूरी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो सका है।

आंदोलनकारियों और पत्रकारों की उपेक्षा: बैठक में यह भी उठाया गया कि राज्य आंदोलन के मूल उद्देश्यों को पूरा करने के बजाय समस्याएं बढ़ रही हैं। साथ ही, वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों और उस दौरान संघर्ष करने वाले पत्रकारों की भी घोर उपेक्षा की जा रही है।

दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि: इस अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता एवं राज्य आंदोलनकारी नारायण सिंह जन्तवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

बैठक में पूरन चन्द्र तिवारी, दयाकृष्ण काण्डपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता जगत रौतेला, जंगबहादुर गंज थापा, बिशनदत्त जोशी, हारिस मुहम्मद, अजय मित्र बिष्ट, रेवती बिष्ट, और अजय मेहता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।